अत्वारीमा थारु समुदायलाइ लालीपप

फाइल फोटो अत्वारी


खेमराज रिजाल
दाङ्ग (तुलसीपुर), ७ भदौ ।

ad

पांच नंवर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गर्यो । थारु समुदायको मुख्य पर्व अत्वारीलाइ सम्मान गर्दै यो निर्णय प्रदेश सरकार मन्त्री परीषदले गर्यो । तर सार्वजनिक विदा त रहेनछ । किनकि पांच नंवर प्रदेशमा संघिय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय सवै खुलिरहेका छन् । अदालती कामकाज पनि भएको छ । सायद कोभिडको संक्रमण नभएको भए १२ कक्षाको परीक्षा पनि चलिरहेको हुन्थ्यो । तर यो विदाले कुनै अर्थ राख्दैन ।
यदि यो पर्वलाइ थारुसमुदायले विदाकै रुपमा मनाएको अवस्थामा उनीहरुलाइ अदालती कारवाहिले संबोधन गर्ने छैन । पुर्वनिर्धारीत परीक्षाहरु थारु समुदायको सार्वजनिक विदा भनेर रोकिने छैनन्, अनि ठेक्का पट्टाको अन्तिम म्याद पनि थारुजातिको सार्वजनिक विदा परेको भनेर एक दिनमात्रै पनि पछि सारीने छैन । अनि यो विदाको कानुनी सम्मानपनि छैन ।
एउटा समुदाय लक्षित विदाले प्रदेश सरकारको निर्णयलाइनै गिज्याएको छ । किनकि थारु समुदायलाइ मात्रे लक्षित गरेर दिइएको विदा सार्वजनिक थिएन । किनकि थारुहरुलाइ मात्रै आरा मगर्नकालागी दिइएको विदा थियो यो । जुन सामाजिक न्याय, समावेसी न्याय र आधिकारीकता विपरीतको थियो । सार्वजनिक विदाको अर्थ हुन्छ पांच नंम्वर प्र्रदेशभरी सवैलाइ । यस्तै अर्थमा काठमाण्डौमा गाइजात्रा होस वा इन्द्रजात्रा र घोडेजात्रामा सार्वजनिक विदा िदिने चलन अझैपनि रहिआएको छ । किनकि त्यहां कुनै समुदायलाइ लक्षित विदा थिएन । वहुशंयक समुदायको सम्मानकालागी सवै समुदायलाइ त्यहां विदा दिइएको छ । तर यहांत कहि नभएको जात्रा हाडीगाउमा भनेजस्तै निर्णय भएको छ । पांच नंवर प्रदेशमा अत्वारीको सार्वजनिक विदा…।
थाहा छेन, प्रदेश सरकार किन अझै पनि जातिय राजनितिमा रुमल्लिएको छ, किन थारुसमुदायलाइ सम्मानको नाटक गर्दै सार्वजनिक विदाको सुचना जारीगर्छ । तर त्यहि समुदाय प्रदेश सरकारको यो निर्णयप्रति असहमत छ । किनकि नेकपाको सरकारले वैचारीक आन्दोलन भन्दा पनि जातिय आन्दोलनलाइ उक्साउन चाहिरहेको थारु अगुवाहरुको भनाइ छ ।
यो सार्वजनिक विदा हुंदै होइन, किनकि सवै तहका कार्यालयहरु खुलिरहेका छन् । तर थारुहरुलाइ मात्र विदा दिनुको अर्थ तीनै तहका संविधानले संबोधन गरेका छेनन् । प्रदेश सरकारले जारीगरेको संबन्धित तहलाइ सार्वजनिक विदाको अर्थ केहि छैन, विदाको बचाउ पनि केहि छैन । किनकि सार्वजनिक विदामा बसेका थारुसमुदायले हाम्रो हिंजो विदा थियो, आज आयौं भन्ने अवस्था भने रहेको छैन । मानौं कुनै थारु समुदायको बच्चाको लोकसेवाको परीक्षा अत्वारीकै दिनमा परेको छ भने उसले विदा मनाएर भोलिपल्ट परीक्षाको माग गर्न पाउने छैन । थारु निर्माण व्यवसायीले अत्वारीकै दिन ठेक्का हाल्ने अन्तिम म्याद रहेछ भने उसले पनि भोलिपल्ट आएर ठेक्का हाल्न पाउने छैन । अनि लोकसेवा आयोगले तय गरेको परीक्षामा आज सार्वजनिक विदा भन्दै कुनैपनि थारुसमुदायको परीक्षार्थिले मेरो परीक्षा पुनं गरीपाउं भन्ने कुनै आधार छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विदा दिनुको अर्थ के? वेखवर छ प्रदेश सरकार ।

ad


‘झल्लो तालमा गरिएको यो सार्वजनिक विदाको निर्णयले थारुजातिको आत्मसम्मान हुन सकेको छैन, यसको संपुर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रलिे लिनुपर्छ’ गारु अगुवा नेता योगेन्द्र चौधरीले भने । सार्वजनिक विदाका आझ्नै विशेषता हुन्छन्, विदाको अर्थ राज्यले बुझुनुपर्दछ, तर मुख्यमन्त्रीले गरेको यो निर्णयले थारु समुदायको अपमान गरेको छ’ कांग्रेस नेता चौधरीले भने । काठमाण्डौमा नेवार समुदायलाइ दलक्षित गरी उहिल्यैदेखि गाइजात्रामा सार्वजनिक विदा हुन्थ्यो, तर त्यो दिन काठमाण्डौका सवै कार्यालयहरु विदा हुन्थे । तर पछिल्लो समयमा पांच नंवर प्रदेशले गरेको यो सार्वजनिक विदाको कुनै अर्थ रहंदैन । किनकि सार्वजनिक विदा भनेर आवस्यक काममा नगए थारु समुदाय फस्न सक्ने अवस्था छ । ‘मैले संपुर्ण थारुसमुदायलाइ आह्वान गर्दछुकि यो सार्वजनिक विदा होइन, आफ्नो कुनैपनि अड्डाअदालती, कानुनी, शैक्षिक काम छैन भने तपाइहरु अत्वारीमा घरमै आराम गर्नुस र पर्व मनाउनुस्, अन्यथा विदा दिएको सरकारले आवस्यक ठाउमा त किन त्यस दिन आइनस भनेर सोध्ने छ, किनकि यो कानुनी विदा होइन ।
‘यो त थारुसमुदायलाइ दिइएको लालीपप मात्रै हो, प्रदेश सरकारको अपरीपक्क निर्णय हो, किनकि सार्वजनिक विदाको पांच नंवर प्रदेशमा कुनै अनुभुति भएकै छैन । सरकारले महिलालाइ तिजमा विदा दिएजस्तै थारुहरुलाइ माघिमा र अत्वारीमा विदा दिएर झुक्याउन खोजेको हो’—थारु अगुवा युवा चुर्ण वहादुर चौधरीले भने । त्यसो त यो पर्व आफैमा पनि जातिय पर्व भएको भन्दै आफुहरु रमाउने उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘हामीले यो पर्वको विदा थारु समुदायलाइ मात्रे मागेको होइन, जातिय वाहुल्यताका हिसावले सवै समुदायलाइ विदा दिन राज्यसंग माग गरेका हौं’—चौधरीले भने ।
त्यसो त घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी पनि खासमा यो भाषाको सार्वजनिक विदाले सन्तुष्ट छैनन् । किनकि आफु विदा बस्दा पनि घोराही उपमहानगरपालिका खुलीरहेकोमा उनलाइ खिन्न लागेको छ । चाहन्थे, अत्वारीमा यहांका सवै तहका कार्यालयहरु बन्द होउन्, अनि पर्वको अनुभुति होस । तर प्रदेश सरकारको निर्णयलाइ उनले पनि काट्न त सकेनन्, तर सुझाव भने दिने बताए ।
‘प्रदशे सरकारको निर्णय हो, यसलाइ हामीले पुर्णत पालना गर्नुपर्दछ, यद्धपि यहांपनि केहि कमजोरी भएका छन्, तपाइले भनेका गुनासालाइ सुझावका रुपमा प्रदेश सरकार समक्ष पु¥याउने छु’—थारु अगुवा तथा घोराही नगर प्रमुख चौधरीले भने । आफुले अर्को बर्ष अत्वारी र माघिमा सवै समुदायलाइ सार्वजनिक विदाको माग गर्ने पनि बताए ।
यो विदाले कानुनी अर्थ राख्दैनः मुख्य न्यायधिस पोखरेल
यसैबीच तुलसीपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस रमेश पोख्रेलले प्रदेश सरकारले दिएको यो सार्वजनिक विदाले कुनैपनि कानुनी अर्थ नराख्ने बताएका छन् । यो एउटा प्रदेश सरकारको विदा भएको भन्दै यसले न्यायलायमा कुनैपनि समस्या नपार्ने बताएका छन् । कानुनले तोकेका क्रियाकलाप र बोलाएको अवस्थामा अदालत आउनकालागी एउटा समुदायको सार्वजनिक विदाले कुनै छुट दिने अवस्था रहंदैन, यसले न्यायसेवा सम्पादन एक दिन पनि ठप्प हुने अवस्था छैन’—उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस पोख्रेलले भने ।

ad

यो विषयमा आफुहरुले सर्वोच्च अदालतलाइ समेत पटक पटक सल्लाह र सुझाव दिएको बताएपनि सरकारको निर्णयलाइ केकसरी संबोधन गर्ने भन्नेमा समस्याको गाठो फुकाउनुपर्ने पनि बताएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।

ad

‘यो विदाको सुविधा एउटा समुदायलाइ घरमै आरा मगर्न प्रदेश सरकारले दिएको विदा मात्रे हो, सार्वजनिक विदा होइन, यसले काुननी एवं संबैधानिक प्रक्रियामा कुनै अर्थ राख्दैन’—मुख्य न्यायधिस पोख्रेलले भने । उनले यो विदालाइ महिलालाइ तिजमा विदा दिइएको जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए । । कुनैपनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको अवस्थामा सो प्रदेश माताहतका सवै कार्यालयहरु बन्द हुने कानुनी व्यावस्थाकालागी आफुहरुले सुझाव दिइरहेको पनि मुय न्यायधिस पोख्रेलको अभिव्यक्ति थियो ।


तपाईंको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु